संघीय निजामती सेवा ऐन,२०८० लाई परिमार्जन गर्न धनुषाका पूर्व सिडियो कडेल द्वारा सुझाव

लेखक - प्रदिपराज कडेल / पूर्व प्रशासक , नेपाल सरकार

जनकपुरधाम, चैत २२ गते 

“निजामती सेवा ऐन,२०४९” लाई बिस्थापित गर्न बन्ने “संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८०” का लागि संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भईसकेको र संसोधनको ७२ घण्टे सूचना जारी गर्नुपुर्व विधेयकको ड्राफ्टमा उल्लेख भएका केहि बुँदामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मनासिव देखिएकोले प्रस्तुत सुझावहरू निजामती प्रशासन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका, इमान्दार राष्ट्रसेवक (Integrity Icons), युवा, र विज्ञ समूह सहित Accountability Lab Nepal ले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्र सुधारमा हासिल गरेको अनुभवका आधारमा तयार पारिएकाहुन् l हामी चाहन्छौँ, संसदिय समितिले तल उल्लेखित बिषयमा आवश्यक छलफल गरी संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई उदाहरणीय ऐन बनाउन सफल होस्।

दफावार सुझावहरू:

१. दफा ४ लाई आधारभूत “मूल्य सिद्धान्तहरू” भन्न उपयुक्त हुने

२. दफा ४(१) ग मा सत्यनिष्ठ (integrity) भन्ने थप्न आवश्यक पर्ने।

३. दफा ५(४) इन्जिनियरिङ्ग सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रूपमा राख्न पर्ने l

५. छुट्टै ” गृह प्रशासन सेवा” समेतको थप व्यवस्था गर्ने।

५. दफा २८ (२) को व्याख्या स्पष्ट पार्ने l

६. दफा ३२ (२) को (२) पछि एक तह मुनिको पदमा रहेको ज्येष्ठताक्रम भन्ने उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने।

७. दफा ३५ शैक्षिक योग्यता र तालिमः राजपत्राङ्गिक द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिको पदमा बढुवाका लागि पनि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको योग्यता किन? उच्चा शिक्षा(सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा विद्यावारिधि) तथा रिसर्च पेपरको अङ्कभार किन नदिने?

८. दफा ४१(१) तह वृद्धिमा स्पष्टता भएन। भर्खरै ५ वर्ष पुगेको र १२ वर्ष पुगिसकेकोमा तह वृद्धि एक मात्र हुने हो भने त अन्याय हुने देखिन्छ।

९. दफा ८४ लाई यसरी पुनर्लेखन गर्नेः “निजामती कर्मचारीले कार्यस्थल र सार्वजनिक व्यवहारमा लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी व्यवहार गर्नुपर्दछ। कुनै कर्मचारीले यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन।”

व्यवहारगत सुझावहरू:

१. हरेक पद र कार्य जिम्मेवारीको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको किटानको सार ऐनमा राखी विस्तृत नियमावली अनुरुप हुनेभनि व्यवस्था ऐन मै समावेश गर्ने ।

२. व्यवस्थापन सुचना प्रणाली, व्यवस्थापन परीक्षणको सुनिश्चितता गर्ने ।

३. ३६० डिग्री कार्यसम्पादन मुल्यांकनको व्यवस्था गरी सेवाग्राही पृष्टपोषण समेतको अङ्कभार छुट्याउने ।

४. अनिवार्य अवकाशको उमेर हद – नेपालीको औसत आयु र नव पुस्ता प्रवेश समेतका आधारमा ६० वर्ष कायम गर्ने, तर ऐनको यो व्यवस्था ऐन पारित भएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको साउन १ गते देखि सवैकालागि समान गर्ने । यसबाट बहालवाला कसैले पनि चलखेल गर्न सक्ने छैनन् ।

५. जिल्ला स्तरीय विभागीय प्रमुखको कासमुको सुपरीवेक्षक केही अङ्क भार प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव समेतलाई दिने । यसवाट संघ र प्रदेशको प्रशासनिक समन्वय समेतमा प्रभावकारीता वढ्नेछ ।

६. “अतिरिक्त सचिव ” खाले दरवन्दी सृजना नगर्ने ।

जस्तै, प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कासमुको सुपरीवेक्षकको केही अङ्कभार प्रमुख सचिवले हेर्ने र प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवले सुपरीवेक्षण सचिवालयको काम हेर्ने गरि ऐनमा व्यवस्था गर्ने । उप महानिर्देशक समेत रहने बिभागको महानिर्देशक पदमा सह सचिव पदमा ५ वर्ष सेवा अनुभव भएकालाई पदस्थापन गर्ने ।

७. बिध्यमान सम्वैधानिक हक अनुरुपको ट्रेड युनियन अधिकारलाई राजनीतिक दलको भातृ संस्थाको रुपमा हुन नपाउने गरि यसै ऐन वाट एकल ट्रेड युनियन कायम गराउने ।

८. लोक सेवा आयोगबाटै विश्वविध्यालयहरूबाट Talent hunt तोकिएका खास पदमा लिने व्यवस्था मिलाई लोसेआले सरकारलाई सिफारिस गर्ने । यसो भएमा वौद्दिक पलायनता पनि सानै आकारमा भएपनि कम हुन्छ l

९. Leadership Audit, Management Audit पछि Integrity Audit गर्ने l

१०. प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार सम्वद्द कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद संघीय निजामती सेवा ऐन विपरित वढी उमेर कायम गरेमा प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वाट मात्र धान्ने सुनुश्चितता प्रस्तावित विधेयकमा राख्ने । यसोगर्दा ” निवृत्तिभरण” खर्चमा थप आर्थिक व्ययभार हुन पाउदैन । जुन समस्या हाल पनि देखिई सहेको छ ।

निजामती सेवामा नैतिकता, सदाचारिता र अनुशासनको मापन र कानूनी पक्ष

राज्यलाई सधैँ इमानदार र व्यावसायिक मानिसहरूको खाँचो हुन्छ भन्ने वाक्यको चरितार्थ राज्य स्वयमले गर्नु पर्दछ।

राजनैतिक रुपमा तटस्थ, आर्थिक रुपमा सदाचारी, सामाजिक रुपमा नैतिक, आत्मिक रुपमा शुद्ध र पेशागत रुपमा व्यावसायिक कर्मचारी नै राज्य प्रभावकारिता विस्तार गर्ने आधार हुन्। जसलाई सिद्ध गर्न राज्यले निजामती सेवा ऐनमा व्यापक सुधार र केही जोखिम उठाउनै पर्ने देखीन्छ।

सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सीप र दक्षता त चाहिन्छ नै, त्यति मात्र पर्याप्त हुँदैन। उ नैतिक, इमानदार र सदाचारी पनि हुनुपर्दछ । जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरू योग्य, इमानदार र जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसकारण जिम्मेवारी दिँदा नैतिकता इमान र सदाचारीताको मापन हुने गरी कानून बन्नु पर्दछ l

प्रवेश परिक्षा र वढुवा प्रणालीमा सदाचारीता मापन गर्ने प्रणाली हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासक उदाहरणीय बन्नुपर्दछ । आदर्श भएर, नैतिक आचरण लिएर, ठिक रहेर, मानवीय बनेर, निष्पक्षता देखाएर, स्वयम् क्रियाशील बनेर नै उदाहरणीयता पुष्टि गर्ने कर्मचारीलाई कानूनमै छुट्टै वृत्ति वा सुविधा सुरक्षित हुनुपर्दछ ।

सेवामा प्रवेश गर्नेवित्तिकै व्यक्तिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम एवं गरिनुपर्ने व्यवहारको अभिमुखीकरण कार्यालय प्रमुखले कम्तिमा १ महिनासम्म गर्नैपर्ने र सोको आवश्यक व्यवस्थापन कानूनमै हुनुपर्दछ ।

नैतिकता, आचरण र अनुशासनको अभिमुखीकरण गर्ने तथा यसका पूर्वाधारहरू सबल बनाउने। आचरण परिपालन भए नभएको निगरानी गर्ने संयन्त्र कानूनमा तोक्ने ।

अध्ययन, अध्यापन, तालिम, प्रशिक्षण जस्ता बौद्धिक र प्राज्ञिक कर्ममा बन्देज लगाउने काम गर्नु हुदैन ।

इमानदार बन्नै नसकिने, नहुने र नमिल्ने गरी कानुन, वातावरण र परिस्थिति सिर्जना गरेर कानूनी व्यवस्थाहरू कामचोर, भ्रष्ट, अल्छी र चाकडीवाज कर्मचारी मैत्री बनाउनु हुदैन।

निजामती कर्मचारीको लागि आवास उपचार तथा सन्तती शिक्षा सरकारले सुलभ र पूर्ण व्यवस्था गरेर नैतिकता, आचरण र अनुशासन हिनतामा शुन्य सहशिलता अपाउन पर्दछ।

निजामती सेवाका मान्छेको जीवनचक्रमा संघर्षको कथा, मेहनतको कथा, नैतिकता र इमानको कथा भेटिनुपर्दछ । यस्ता कथाहरू लिपिबद्ध भइ सेवामा रहँदा प्रकाशन गर्ने र लिपिबद्ध तथ्यहरू सार्वजनिकरुपमा प्रमाणीकरण भएमा कर्मचरीको वृत्ति र सुविधामा छुट्टै व्यवस्था कानूनमा गर्नुपर्दछ।

असाधारण प्रतिभा पलायन रोक्न विश्वविद्यालयमा बिशिष्ट श्रेणी ल्याउने विद्यार्थीका लागी छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

कार्यप्रकृति र जोखिम बहनका आधारमा थप सुविधा (बोनश)को व्यवस्था कानूनमा हुनुपर्दछ ।

सेवामा बहाल रहदा कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कम्तिमा एकवटा पुरस्कार प्राप्त गरेमा कम्तिमा २ ग्रेड थप हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

राम्रो गर्नेलाइ प्रोत्साहन हौसला प्रदान गर्ने र गलत गर्नेलाइ कारवाही गर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ् लागु गर्नुपर्दछ l

विषेश परिस्थतीमा जोखिम बहनका आधारमा सेवा प्रवाह गरेको विषयलाई फरक मापदण्ड बनाउने र मापन गरी प्रोत्साहन गर्ने कुरा कानूनमा हुनुपर्दछ ।

सेवाग्रही र मातहतका कर्मचारीले मुल्याकंन गर्ने कुरा कानूनमा हुनुपर्दछ ।