उद्योग, वाणिज्य मन्त्री कनिश पटेलको पहल सफल, २५ करोडसम्मका उद्योग अब प्रदेश मातहत

दिपक श्रेष्ठ मण्डल

जनकपुरधाम, जेष्ठ १४ गते 

सात वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको उद्योग प्रशासन सम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्था अन्ततः कार्यान्वयनमा आएको छ। अब २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक कार्य प्रदेश उद्योग मन्त्रालय मातहत हुने भएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ उपदफा (१) मा उल्लेखित उद्योगहरू बाहेकका उद्योग सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेल को सक्रिय पहलपछि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

मन्त्री पटेलले २०८३ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेशलाई उद्योग प्रशासनको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगका फाइल तथा सम्बन्धित अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै अब ती उद्योगहरू प्रदेशभित्रै व्यवस्थापन हुने भएका छन्। उद्योग दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्य प्रदेश सरकारबाटै सञ्चालन हुने भएपछि प्रदेशको राजस्व वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री पटेलले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने दिशामा यो ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मधेस प्रदेशले थालेको पहलबाट अन्य ६ वटा प्रदेशलाई समेत लाभ पुगेको छ।

लामो समयदेखि संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्दै उद्योग प्रशासनको विकेन्द्रीकरणतर्फ यो कदमलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।