५१९ करोड लगानी प्रतिबद्धतासहित मधेश फूड फोरम २०२५ सम्पन्न ‘मधेशले देशलाई खुवाउन सक्छ’ भन्ने नारासहित कृषि रूपान्तरणको सन्देश

राष्ट्रिय आवाज 

जनकपुर धाम , जेष्ठ २८ गते

‘मधेशले देशलाई खुवाउन सक्छ’ भन्ने नारा लिएर धनुषाको लालगढमा सम्पन्न मधेश फूड फोरम २०२५ ले समावेशी, जलवायु-लचिलो र लगानीमैत्री कृषि प्रणालीको दिशा तय गरेको छ। दुई दिनसम्म चलेको उक्त फोरमले कृषि, वन, खाद्य प्रशोधन र कोल्ड स्टोरेज क्षेत्रमा कूल ५१९.२ करोड रुपैयाँ (करिब ३९.७ मिलियन डलर) लगानी प्रतिबद्धता ल्याएको छ।

मधेश प्रदेश सरकार र खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को सहआयोजनामा सम्पन्न फोरममा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा उद्यमी, विकास साझेदारलगायतको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले मधेशलाई “कृषि क्रान्तिको अग्रणी” प्रदेशको रूपमा चित्रण गर्दै नवप्रवर्तन र परम्परागत ज्ञानको संयोजनमा जोड दिनुभयो।

“कृषिमा परिवर्तन ल्याउन किसान, महिला र युवालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले कृषि अब प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको केन्द्रमा रहेको भन्दै सिंचाइ, उद्यम विकास र किसान सहायता प्रणालीमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।

FAO का वरिष्ठ सल्लाहकार ड्यानियल गुस्ताफसनले मधेश प्रदेशको नेतृत्वमा आयोजित यो फोरमलाई “विश्वकै पहिलो प्रादेशिक खाद्य फोरम” भनेर प्रशंसा गर्दै यसले अन्य क्षेत्रलाई पनि उदाहरण दिएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल तथा भुटानका FAO प्रतिनिधि केन शिमिजुले मधेशमा FAO को प्राविधिक र रणनीतिक साझेदारी अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

स्थानीय तहको दृष्टिकोण राख्दै गाउँपालिका महासंघकी उपाध्यक्ष ममता महतोले ‘मधेशले देशलाई खुवाउन सक्छ’ भन्ने धारणा सार्थक गर्न तीनै तहबीचको सहकार्य र नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले प्रादेशिक स्तरमा यस्ता फोरमको आयोजना राष्ट्रिय रणनीतिको हिस्सा हुनुपर्ने धारणा राख्दै साझेदारी विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो।

फोरममा FAO को World Food Forum, Hand-in-Hand Initiative तथा Four Betters दृष्टिकोण— उत्पादन, पोषण, वातावरण र जीवनस्तर सुधार —लाई समेट्दै खाद्य असुरक्षा, जलवायु जोखिम र ग्रामीण गरिबीका साझा चुनौती समाधान गर्ने उपायहरू प्रस्तुत गरियो।

समापन समारोहमा मन्त्री क्षेत्रीले संवाद मात्र नभई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउँदै “मधेशको उपजाऊ भूमि, रणनीतिक परियोजना र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नै विकासको मेरुदण्ड हो” भन्नुभयो।