तराईमा खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव, किसान मारमा
7 घन्टा पहिले प्रकाशित

राष्ट्रिय आवाज
जनकपुरधाम, असार २९ गते
तराईका विभिन्न जिल्लाहरू— वीरगंज महानगर, जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी लगायतका क्षेत्रमा अहिले खानेपानी र सिँचाइको चरम अभाव देखिएको छ। वर्षाको ढिलाइ, अत्यधिक गर्मी र सरकारी बेवास्ताका कारण किसानहरू खेत जोत्न नसकेर धानको बिउ नै सुक्न थालेको गुनासो गरिरहेका छन्।
सिंचाइ सुविधा नहुँदा समयमै रोपाइँ गर्न नसकेका किसानहरूले मलखाद, बीउबिजन समेत सहज रूपमा नपाएको बताइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, उखु किसानहरू वर्षौंदेखि अनुदानको पर्खाइमा छन्। यसरी मौसमी कृषि कार्य बाधित हुँदा उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
* "कृषिप्रधान देशको यथार्थ कागजमै सीमित"
संघीय सांसद अमरेन्द्र कुमार सिंहले यस समस्याप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ, तर व्यवहारमा किसानहरू राज्यको प्राथमिकतामा छैनन्। पानी छैन, मल छैन, अनुदान छैन— अनि कृषिमा कसरी समृद्धि सम्भव?”
उनले जलश्रोतको धनी देशमा सिँचाइको संकट हुनु व्यवस्थापनको असफलता भएको टिप्पणी गरे।कतै प्रविधिको अभाव छ, कतै बजेटको। समस्या व्यवस्थापन गर्न सक्ने इच्छाशक्ति सरकारमा देखिँदैन,” उनले राष्ट्रिय आवाज सँगको कुराकानीमा भने।
* "गर्मीमा पिउने पानीको समेत अभाव"
तराईका अधिकांश नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा खानेपानीको समेत अभाव भएको देखिन्छ। बोरिङ सुक्ने, सार्वजनिक धारामा पानी नआउने, र सहरमा ट्यांकरको भरमा पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जनकपुर धामका स्थानीयवासी राम भक्त यादब भन्छन्, “गर्मीमा खेतको पानीको मात्रै होइन, घरमै पिउने पानीको समेत हाहाकार छ।”
* "स्थायी समाधानको खाँचो"
सांसद सिंहले सरकारसँग तत्काल र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार अल्पकालीन रूपमा तत्काल पानी आपूर्ति, मलखाद आपूर्ति र राहत वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा भने सिँचाइ प्रणाली सुधार, वर्षा जल संकलन, कृषि बीमा र किसान अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने खाँचो रहेको उनले बताए।
* "नीति निर्माणमै कमजोरी"
कृषि विज्ञहरूका अनुसार पनि समस्या नीति निर्माण तहबाटै सुरु हुन्छ। मधेस प्रदेश सरकारले ‘सिँचाइ विस्तार’ र ‘कृषि यान्त्रीकरण’ भन्ने योजना बनाए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिन्छ।
* "किसानको भरोसा कमजोर हुँदै"
वास्तविक किसान लाई सरकारी सहायता पाउन समय लाग्ने, प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र क्षतिपूर्ति पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था हुँदा किसान कृषि पेशाबाट निराश हुँदै अन्य पेशातिर धकेलिन थालेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
* निष्कर्ष
जल श्रोतले भरिएको, कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको तराई क्षेत्रमा सिँचाइ र खानेपानीको समस्या हुनु व्यवस्थापन, प्राथमिकता र नीति कार्यान्वयनको गम्भीर प्रश्न हो। राज्यले समयमै पहल नगरे किसान मात्र होइन, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरू बताउँछन्।