२५ करोड सम्मका उद्योगको अधिकार मधेश प्रदेशमा, १८८ उद्योगका फाइल हस्तान्तरण

दिपक श्रेष्ठ मण्डल

जनकपुरधाम, असार १२ गते 

सात वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको उद्योग प्रशासनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्यवस्था अब व्यवहारमा लागू भएको छ। २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनिक अधिकार मधेश प्रदेश सरकार मातहत आएको छ।

केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरेको मझौला उद्योगसम्बन्धी फाइलहरू मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिष पटेल ले प्रदेश सचिव जय कुमार घिमिरे को उपस्थितिमा प्रदेश उद्योग विभाग वीरगञ्जका निमित्त निर्देशक रिमा साह लाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन्।

उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको अभिलेख फाइल प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो। मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशअन्तर्गत रहेका १८८ वटा उद्योगका सक्कली अभिलेख फाइल विवरणसहित हस्तान्तरण गरिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ उपदफा (१) मा उल्लेखित उद्योगहरू बाहेकका उद्योगसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने व्यवस्था भए पनि लामो समयसम्म व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिष पटेल ले २०८३ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रदेशलाई उद्योग प्रशासनको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि उद्योग विभागले २०८३ वैशाख २३ गते २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगका फाइल तथा सम्बन्धित अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै अब ती उद्योगहरू प्रदेशभित्रै व्यवस्थापन हुने भएका छन्। उद्योग दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा आवश्यक प्रशासनिक कार्य प्रदेश सरकारबाटै सञ्चालन हुने भएपछि उद्योगी व्यवसायीलाई सहज सेवा पुग्ने, प्रदेशको राजस्व वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्री पटेलले प्रदेश सरकारको अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने दिशामा यो ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मधेश प्रदेशले थालेको पहलबाट अन्य ६ वटा प्रदेशलाई समेत लाभ पुगेको छ।

उद्योग प्रशासनको विकेन्द्रीकरणसँगै लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य भएको र प्रदेशभित्र उद्योग क्षेत्र थप व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ।