खाद्य सुरक्षा र पोषणमा लैङ्गिक समानता जोडन मधेशमा बहुसरोकार वालाको छलफल

राष्ट्रिय आवाज

जनकपुरधाम

मधेश प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्न लैङ्गिक समानता र महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण लाई खाद्य प्रणालीको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

 संयूक्त राष्ट्रसंघ्या  कृषि तथा खाद्य सङ्गठन फ ए ओ द्वारा आयोजीत कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित बहुसरोकारवाला सचेतना तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य सरोकारवालाहरू सहभागी थिए।

कार्यक्रममा विश्व खाद्य सुरक्षा समितिको खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा लैङ्गिक समानता र महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण सम्बन्धी स्वैच्छिक निर्देशिका (CFS Voluntary Guidelines on Gender Equality and Women’s and Girls’ Empowerment) का प्रमुख विषयवस्तु, यसको आवश्यकता तथा नेपालमा कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो।

सहभागीहरूले महिला तथा किशोरीलाई खाद्य, उत्पादनशील स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित नगरेसम्म खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण रहने बताएका थिए।

* खाद्य सुरक्षासँग लैङ्गिक समानताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध

कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा र लैङ्गिक समानता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। महिलाहरूले खाद्य प्रणालीमा उत्पादन देखि उपभोग र व्यवस्थापनसम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि स्रोतसाधनमा स्वामित्व तथा नियन्त्रण, आर्थिक अवसर, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता अझै समान हुन नसकेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

त्यस्तै, पारिश्रमिक विनाको हेरचाह तथा घरायसी कामको असमान बोझ, हिंसा र विभेद जस्ता संरचनागत समस्याले महिला तथा किशोरीको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा समेत असर पार्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

सहभागीहरूले यस्ता समस्या सम्बोधन नगरी दिगो खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न कठिन हुने बताएका थिए। CFS को स्वैच्छिक निर्देशिकाले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण र लैङ्गिक समानतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न नीतिगत मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।

* नौ प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकता

स्वैच्छिक निर्देशिकाले खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा लैङ्गिक समानता र महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरणका लागि नौ प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यसमा महिला तथा किशोरीको खाद्य सुरक्षा र पोषण, नेतृत्व तथा सहभागिता, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण, स्रोतसाधनमा पहुँच तथा नियन्त्रण, शिक्षा तथा क्षमता विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता, पारिश्रमिकविनाको हेरचाह तथा घरायसी कामको पहिचान, न्यूनीकरण तथा पुनर्वितरण, हिंसा तथा विभेदको अन्त्य तथा द्वन्द्व, मानवीय संकट र आपत्कालीन अवस्थामा लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणलगायत विषय समेटिएका छन्।

यी विषयलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र कार्यक्रमसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

* सरकार देखि निजी क्षेत्रसम्म सहकार्य आवश्यक

निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँगै नागरिक समाज, महिला संगठन, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्था, विकास साझेदार र मानवीय सहायता निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

लैङ्गिक उत्तरदायी नीति, योजना तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा नागरिक समाज र महिला संगठनले पैरवी तथा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

त्यस्तै, खाद्य मूल्य शृङ्खलामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्थाले आवश्यक तथ्य र ज्ञान उत्पादन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

* एसडीजी–५ सँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने

कार्यक्रममा स्वैच्छिक निर्देशिकालाई दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)–५ अर्थात् लैङ्गिक समानतासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा समेत चर्चा भएको थियो।

महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार, नेतृत्व, आर्थिक सशक्तीकरण, स्रोतसाधनमा पहुँच तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

* सचेतना बाट कार्यान्वयनतर्फ जोड

मधेश प्रदेशमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफलले CFS को स्वैच्छिक निर्देशिका बारे साझा बुझाइ निर्माण गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमसँग यसलाई जोड्ने आधार तयार गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

अब निर्देशिकामा उल्लेखित नीतिगत मार्गदर्शन लाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता सँग जोड्दै लैङ्गिक उत्तरदायी खाद्य प्रणाली निर्माण, महिला तथा किशोरीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व तथा उत्पादनशील स्रोतमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न ठोस पहल आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. ससंजय यादवले खाद्य सुरक्षा तथा पोषण सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक समानता र महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण लाई प्रदेशका नीति, योजना तथा कार्यक्रमसँग जोडेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा महिला तथा किशोरीलाई खाद्य प्रणालीका लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई निर्णयकर्ता, नेतृत्वकर्ता र परिवर्तनका संवाहकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको थियो।

सहभागीहरूले महिला तथा किशोरीको समान सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सके मात्र दिगो, समावेशी र न्यायपूर्ण खाद्य प्रणाली निर्माणतर्फ अघि बढ्न सकिने बताएका छन्।