शहीदनगरमा शिक्षा, जलवायु र विपद् जोखिम न्यूनीकरण माथि खुला बहस

मोनु गुप्ता 

जनकपुरधाम

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–५ पछहर्वामा सार्वजनिक शिक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

मधेश प्रदेश सभा अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति र प्रदेश मामिला समितिको आयोजनामा, पिपुल प्रमोट सेन्टर (पीपीसी), धनुषाको समन्वय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) अन्तर्गत संसद सहयोग परियोजना (PSP) को सहयोगमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरिएको हो।

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामबारे नागरिकका धारणा, गुनासा तथा प्रश्न संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादव, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिकी सभापति रुपा यादव, प्रदेश मामिला समितिका सभापति रत्नेश्वर गोइत, शहीदनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता सिंह, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष सुरेश कापड लगायत जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, युवा, विद्यार्थी तथा स्थानीय नागरिकको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा युएनडिपी संसद सहयोग परियोजनाका संसदीय मामिला अधिकारी डा. विटुबाबु श्रीवास्तवले सार्वजनिक सुनुवाइको उद्देश्य तथा सार्वजनिक शिक्षा, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिकाबारे जानकारी गराएका थिए।

पीपुल प्रमोट सेन्टरका अध्यक्ष कमलेशकुमार मण्डलले मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् सँग जोडिएका सवाल बारे धारणा राख्दै सार्वजनिक सुनुवाइले नागरिकका आवाजलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागीहरूले मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको, विद्यालयमा शिक्षक तथा विषयगत शिक्षकको अभाव रहेको र जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढ्दै गएको विषय उठाएका थिए।

सहभागी रामदयाल मण्डलले संघीयतापछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केही प्रगति भए पनि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसकेको बताए। विद्यालयमा कहिले शिक्षक अभाव हुने र कहिले सम्बन्धित विषयका शिक्षक नहुँदा शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, सहभागी जयकुमार साहले विकास निर्माणमा हुने अनियमितता तथा कमिसनमुखी प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठाउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामको प्रभाव नागरिकले पर्याप्त रूपमा अनुभूति गर्न नसकेको बताए। शिक्षा तथा वातावरणका क्षेत्रमा समेत अपेक्षित काम हुन नसकेको उनले गुनासो गरे।

सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनलाई विकासको मूल मुद्दासँग जोडेर हेर्नुपर्ने, विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा घुरण मण्डल, छेदी पासमान, मञ्जु देवी, सपना मण्डल, रामदयाल माझी, राकेश महरा, श्रीदेव कापड, रामलखन पासमान, सन्तोषकुमार माझी, श्रीराम मण्डल र विकास मुखिया लगायतले शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, वातावरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विकाससम्बन्धी विभिन्न प्रश्न तथा जिज्ञासा राखेका थिए।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जानकार प्रेमकान्त झाले जलवायु परिवर्तनले मधेशमा पारिरहेको प्रभाव तथा त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रमको संयोजन मिडिया काउन्सिल मधेश प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष कैलास दासले गरेका थिए। कार्यक्रममा उठेका सवाल तथा जिज्ञासा माथि सम्बन्धित जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले जवाफ दिएका थिए।