जलवायु अनुकूलन लगानी योजनाको शुभारम्भ

जोड

दिपक श्रेष्ठ मण्डल

जनकपुरधाम, साउन २९ गते 

जलवायु परिवर्तनका कारण मधेश प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दिगो तथा जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘जलवायु अनुकूलन लगानी योजना’ (CAIP) शुभारम्भ गरिएको छ।

जनकपुरधामस्थित मिथिला यात्री निवासमा ‘जलवायु जोखिमबाट उत्थानशील लगानीतर्फ’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पटेलको अध्यक्षतामा योजना शुभारम्भ गरिएको हो। कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले जलवायु परिवर्तनका कारण मधेशमा धान उत्पादनमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ देखि १० प्रतिशतसम्म गिरावट आइरहेको जानकारी दिनुभयो। जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा योजनाबद्ध लगानी बढाउन सके धान उत्पादनमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले मधेशको कृषि प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनका असरबाट जोगाउन आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउ, सिँचाइ, माटो तथा पानी व्यवस्थापन, मौसमसम्बन्धी सूचना र कृषि बीमालगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

CAIP ले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC) अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा पर्ने असर घटाउने, किसानको उत्पादन तथा आम्दानी बढाउने र खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

योजनाअन्तर्गत कृषि क्षेत्रका लागि सात प्रमुख लगानी प्याकेज अघि सारिएका छन्। पहिलो प्याकेजमा जलवायु–उत्थानशील योजना, बाली उपयुक्तता विश्लेषण, क्षमता अभिवृद्धि तथा अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने दोस्रो प्याकेजमा अनुसन्धान तथा विकास, बीउ वृद्धि र जलवायु–उत्थानशील जातको व्यवसायीकरणमा जोड दिइएको छ।

तेस्रो प्याकेजमा जलवायु–मैत्री उत्पादन प्रणालीअन्तर्गत उन्नत धान खेती, कृषि विविधीकरण, माटो तथा पानी व्यवस्थापन, यान्त्रीकरण र प्रभावकारी कृषि प्रसार सेवा समेटिएका छन्। चौथो प्याकेजमा जलवायु–उत्थानशील यातायात पूर्वाधार, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यस्तै, पाँचौँ प्याकेजले उत्पादनपछिको क्षति घटाउन कृषि प्रशोधन, भण्डारण, बजार तथा रसद व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। छैटौँ प्याकेजमा मौसम तथा जलवायु सेवा, डिजिटल कृषि सल्लाह, पूर्वसूचना प्रणाली र कृषि बीमालाई समेटिएको छ। सातौँ प्याकेजमा सिँचाइको माग, भूजल, खडेरी, बाढी तथा पानीको प्रतिस्पर्धात्मक प्रयोगलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

योजनाले जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक लागत तथा लगानीलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्र र समुदायमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कृषि, जलस्रोत, पूर्वाधार, बजार र बीमालगायत क्षेत्रलाई एउटै जलवायु अनुकूलन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने योजना रहेको जनाइएको छ।

कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक (ADB) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) का प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। विकास साझेदार, प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यबाट योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनको असर मधेशमा थप गम्भीर बन्दै गएकाले कृषि तथा जलस्रोत क्षेत्रमा तत्काल अनुकूलनका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए। मधेशलाई जलवायु–उत्थानशील बनाउन सरकार, किसान, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरी, श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापा, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिष पटेल, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री जवाहरलाल कुशवाहा तथा स्वास्थ्य मन्त्री नागेन्द्र साहलगायत प्रदेश सरकारका उच्च तहका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो।

CAIP को कार्यान्वयनबाट जलवायु परिवर्तनका असरबाट कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्दै किसानको उत्पादन तथा आम्दानी वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण र मधेशमा दीर्घकालीन, दिगो तथा उत्थानशील कृषि प्रणाली निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।