चार पुस्ता देखिको बसोबास हटाउन खोजिएको दलित परिवारको आरोप, निष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग

दिपक श्रेष्ठ मण्डल

जनकपुरधाम, भदौ ११ गते 

साविकको रघुनाथपुर गाविस–हाल धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिका–४, पर्साही गाउँ नहर चोकमा चार पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएको एक दलित परिवारले आफूहरूलाई पुस्तौँ देखि बस्दै आएको घरबास बाट विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ।

परिवारले पुस्तौँ देखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा स्थानीय रामप्रसाद यादवले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको र हाल घरजग्गा खाली गर्न दबाब दिइएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन तथा न्यायको माग गरेको हो।

पीडित परिवारका अनुसार उनीहरूका पुर्खा लक्ष्मी महरालाई गाउँमा मरेका तथा छाडिएका पशु व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीका लागि स्थानीयस्तरमा सर्वसम्मतिले बसोबासका लागि उक्त स्थान उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसपछि लक्ष्मी महराका छोरा सहदेव महरा हुँदै उनका सन्तान सुरेश महरा, रामबाबु महरा तथा पछिल्ला पुस्ताका राकेश, राहुल र दिपेश महरासम्मका परिवार सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएको उनीहरूको दाबी छ।

परिवारका अनुसार पुस्तौँदेखि घर बनाएर बसोबास तथा भोगचलन गर्दै आएको उक्त जग्गा करिब दुई दशकअघि स्थानीय रामप्रसाद यादवले आफ्नो नाममा दर्ता गराएको आरोप लगाएको छ। पुरानो बसोबास, निरन्तर भोगचलन तथा स्थानीयस्तरमा भएको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरी जग्गाको फर्जी लाल पुर्जा बनाइएको परिवारको दाबी छ।

पीडित परिवारकी पुनम देवी महराले आफूहरू आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर रहेको बताइन्। उनका श्रीमान् रामबाबु महरा रहेको र तीन सन्तानसहितको परिवार दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिन अवस्थामा रहेको उनले बताइन्। पुस्तौँदेखि बस्दै आएको घरबास नै गुम्ने अवस्था आएपछि परिवार थप संकटमा परेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, पुनम देवीकी जेठानी दाना देवी महराले पनि आफ्नो परिवार चार–पाँच पुस्तादेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएको दाबी गरिन्। उनका श्रीमान् सुरेश महरा विगत चार वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सम्पर्कविहीन रहेको परिवारले जनाएको छ। आर्थिक अभावका कारण आफ्नो परिवारसमेत कठिन परिस्थितिमा जीवनयापन गरिरहेको दाना देवीको भनाइ छ।

पीडित परिवारका अनुसार हाल रामप्रसाद यादवले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिई घरजग्गा खाली गर्न दबाब दिइरहेका छन्। पुस्तौँ देखि बस्दै आएको घरबास बाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आए आफूहरू कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले परिवारलाई सताएको उनीहरूले बताएका छन्।

परिवारले विवादित जग्गाको वास्तविक अवस्था, स्वामित्व, दर्ता प्रक्रिया, पुरानो भोगचलन तथा बसोबास सम्बन्धी प्रमाण र स्थानीयस्तरमा भएका निर्णयको निष्पक्ष रूपमा जाँच गर्न माग गरेको छ। साथै, दलित तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई पुस्तौँदेखिको घरबास बाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना नगर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

उनीहरूले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय दलित आयोग तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग विवादित जग्गाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्न र कानुनसम्मत रूपमा न्याय दिलाउन माग गरेका छन्।

परिवारका अनुसार जग्गाको सत्यतथ्य बुझ्न अदालतबाट ‘ग्राउन्ड जिरो’मा आएको अदालती टोलीले समेत आफूहरूको पक्षलाई निष्पक्ष रूपमा नसुनी रामप्रसाद यादव सँग मिलेमतो गरी एकतर्फी बयान लिएको आरोप लगाएको छ। टोलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफूहरूले सञ्चारमाध्यम गुहार्नु परेको परिवारको भनाइ छ।

यता, रामप्रसाद यादवको पक्षबाट भने उक्त आरोपबारे प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ। आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले विवादित जग्गाको वास्तविक स्वामित्व, दर्ता प्रक्रिया तथा कानुनी अवस्था सम्बन्धित सरकारी अभिलेख, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाटै यकिन हुने देखिन्छ।