नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार, राष्ट्रपतिबाटै संविधानको गम्भीर उल्लंघन

४ असोज, काठमाडौं । संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्र्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोज ९मंगलबार मध्यरात०सम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ ९४० मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले किन विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको हो भनेर पनि बोलेको छैन ।

तर आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नै नगरी बालुवाटारमा बैठक गरेर हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । उनले नागरिकता विधेयककै विषयमा सुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरेकी थिइन् । शीतल निवासमा भएका त्यस्ता छलफलहरुमा कतिपयले उनलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

सत्तारुढ केही नेताले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदा नेकपा एमाले स्वयं प्रतिवादमा उत्रियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्डले भन्दैमा राष्ट्रपतिले रानीनामा दिनुपर्ने हो रु भनेका थिए । नागरिकता विधेयकमा समाज विभाजित हुनु, चुनावको तयारीमा जुटेका दलहरु आफ्नो विरोधमा सडकमा आउने सम्भावना नहुनु र महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा पनि नभएको यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गर्ने बाटो रोजेको स्रोतहरु बताउँछन् ।

‘नागरिकता विधेयकमा भएका विषयवस्तु सही छन् वा गलत रु राष्ट्रपतिको सन्देश यसरी अस्वीकृत गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो रु यसबारे पर्याप्त बहस गर्न सकिन्छ’, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिल पोखरेल भन्छन्, ‘तर एक पटक फिर्ता भएपछि संघीय संसदबाट पास भएर आएको विधेयक १५ दिनमा प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ ।’

उनले अगडि भने, ‘विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगर्ने र पदमा पनि बसिरहनु संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो । नयाँ संसदमा पनि यो महाअभियोगको विषय बन्नसक्छ ।’

बार एसोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुलाई जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भनी टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘जनताको नाममा शपथ लिएका र जनताले तिरेको करबाट पालिएका व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम गरेनन् भने उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारीले पदीय दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने कुरा ‘पब्लिक अब्जर्भेसन’को विषय हो । यो भन्दा के टिप्पणी गर्नु रु’

डा। रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा कानूनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता ललित बस्नेत भने यो घटनाक्रमले तीन वटामध्ये कुनै परिणाम आउनसक्ने देख्छन् ।

‘यति भइसकेपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ, तर यो विशुद्ध रुपमा उहाँको स्वेच्छाको विषय हो’ संवैधानिक कानुनविद बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोपमा राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध मुद्दा पनि पर्नसक्छ । सर्वोच्च अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नू भनेर राष्ट्रपतिलाई आदेश पनि दिनसक्छ ।’

तेस्रो, संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोपमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने बस्नेत बताउँछन् । भन्छन्, ‘महाभियोग राजनीतिक विषय हो, नयाँ प्रतिनिधिसभाले आवश्यकता महसुस ग¥यो भने ९छिटोमा० चार महिनापछि अघि बढाउनसक्छ ।’

अधिवक्ता पोखरेलले भने दोस्रो पटक पठाउँदा पनि संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएकाले स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न सक्ने दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मुद्दा पर्ला र सर्वोच्च अदालतले बोल्ला ।’