दलित सशक्तिकरण ऐनमाथि छफलकाल कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण मुख्यमन्त्री र मन्त्री

जनकपुरधाम, ५ फागुन । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐनमाथि शुक्रवार व्यापक छलफल भएको छ । छलफलमै सहभागीहरुले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनमा नआउनुको मुख्यकारण मुख्यमन्त्री र मन्त्री रहेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल मधेश फाउण्डेशनद्वारा सञ्चालित ‘सम्वाद समूह’ कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवाहरुले जातीय विभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी बनेको अनुगमन समिति अध्यक्षमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायत सरकारकै अंगहरु रहेको छ र दलित विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा सोको अध्यक्षमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रीलाई नै राखिएको छ । तर उनीहरुसँग समय अभावको कारण बैठक समेत बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले उनीहरुकै कारण कार्यान्वयन पक्षमा समस्या भएको आरोप लगाएका छन् ।

समितिको कार्यकारी पदमै मुख्यमन्त्री र मन्त्री हुन । यस्ता धेरै समितिहरुको अध्यक्ष पदमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु हुन्छ । अत्यधिक कार्यभारको कारण समय अभाव हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले ती दुबै पदमा दलित अगुवाबाट नै आउनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । दलित सशक्तिकरण ऐन समग्र रुपमा राम्रो भएपनि कार्यकारी पदमा दलित समुदायका व्यक्ति नभएको कारणले दलित समुदायको समस्या यथावत रहेको सहभागीहरुले जिकिर गरेका छन् । 

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य शारदा थापाले हालसम्म प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनहरु बन्द कोठामा तयार गरिएको छ । जबकि कुनै पनि ऐन बनाउँदा सम्बन्धित निकाय वा ठाउँमा पुगेर त्यहाँको समस्यालाई दृष्टिगत गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदैन, यसमा पनि सोही भएको होला । यो ऐन त्रुटिपूर्ण हो, यसमा कुनै दुईमत छैन, ऐन बारेमा म संसदमा पनि आवाज उठाउने छु । तर सबभन्दा पहिला कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश साँसद जयनुल राइन, संजय यादव, रुपा यादव, मिडिया काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष कैलास दास, इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासमान, पूर्व प्रदेश साँसद चमेली देवी दास, लोसपा नेता संजय चौधरी महिला अधिकारकर्मी विभा ठाकुर, दलित अगुवा रामो महरा, विनोद महरा सहितका व्यक्तिहरुले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।