विद्यालयमा बन्द हडताल गर्ने व्यक्ति र संस्था दुवैलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ- अभियन्ता रक्की प्रसाद साह (कानुनका विद्यार्थी तथा युवा अभियन्ता)

जनकपुर धाम 

        कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थका लागि बालबालिकाको पढ्न पाउनु पर्ने अधिकारबाट वन्चित गराउन छुट कसैलाई छैन । यदि कसैले विद्यालयमा बन्द हडताल गर्दै छ भने त्यो गैर कानुनी कार्य हो । त्यस्ता गर्ने व्यक्ति र संस्था दुवै विरुद्ध उजुरी दिई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

        जनकपुरधाममा केहि दिनदेखि कक्षा ११ र १२ मा नीजी विद्यालयहरुमा अध्यनरत विद्यार्थीहरुको लागि व्यवस्था गरिएको छात्रावृति सम्बन्धि विवाद रहेको हुनाले नीजी विद्यालयहरुको छाता संगठन PABSON, NPABSON र HISSAN ले संयुक्त रुपमा विज्ञपति सार्वजनिक गरि २०८१/०८/०३ गतेदेखि उक्त संगठनहरुमा आबद्ध रहेको विद्यालयहरु अनिश्चितकालको लागि बन्द हडताल गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ र सोहि अनुसार विद्यालयहरु बन्द हुँदा जनकपुरधामका विभिन्न विद्यालय पढ्ने बालबालिकाहरु पढाईबाट केहि दिनदेखि वन्चित भएको छ । यस बन्दले गर्दा बालबालिकाको शैक्षिक सिकाई र बुझाईमा असर नभई मानसिक रुपमा पनि बालबालिकालाई असर परिरहेको देखिन्छ । सम्बन्धित निकायको रुपमा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लगायतका शैक्षिक गतिविधि हेर्ने निकायहरु हालसम्म मौन बसेको देखिन्छ । 

        छात्रवृति सम्बन्धि विवाद के हो ? 

        जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको “छात्रवृत्ति वितरण समिति” को मिति २०८१/०५/१३ गतेको र सोहीं सम्बन्धमा २०८१/०७/१४ गतेको फरक-फरक निर्णयले गर्दा विवाद सृजना भएको जानकारी नीजी विद्यालयहरुको छाता संगठन PABSON, NPABSON र HISSAN ले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेको विज्ञपतिबाट देखिन्छ । सोहीं विवादको कारण PABSON, NPABSON र HISSAN ले जनकपुरधाममा रहेको सबै नीजी विद्यालयहरु अनिश्चितकालको लागि बन्द/हडताल गरेको हो जसले गर्दा प्रत्येक्ष रुपमा निर्दोष बालबालिकालाई असर परिरहेको छ । यस विषयमा बालबालिकाहरु न केहि विवाद गरेको, न केहि निर्णय- तर पनि पिडामा परेको देखिन्छ । सम्बन्धित निकायहरु मस्त निन्द्रामा छ, निन्द्र खुलेकोबेला अलिअलि भजनकिर्तन गर्न सक्रिय रहेको देखिन्छ । 

       कानुनले के भन्छ ?

        संघीय सरकारद्वारा जारि गरिएको अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २७ (निजी लगानीका विद्यालय सेवामुलक हुने) को उपदफा (३) अनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएपछी प्रत्येक निजि लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत संचालन गरेका सो विद्यालयको विद्यार्थी संख्याको आधारमा विद्यालय प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मका कुल विद्यार्थी संख्याको ( पाँच सय जना विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १०%, पाँच सयदेखि आठ सयजना सम्म भएकोमा १२% र आठसय भन्दा बढी भएकोमा १५%) विद्यार्थिलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्नेछ ।

        सोहींको ऐनको नियमावली- अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि नियमावली, २०७७ को दफा ८ (निजि विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा) अनुसार निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने सुविधा तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आधार ऐन तथा यस नियमावलीको अधिनमा रही सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट रुपमा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

        विवाद किन उत्पन भएको हो ?

        विशेष त् PABSON, NPABSON र HISSAN को अनुसार एकै विषयमा उपमहानगरले फरक-फरक निर्णय गरेको आरोप छ । सुरुको निर्णयमा (२०८१/०५/१३ गतेको) जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७४ अनुसार निर्णय गरेको र पछी सोहीं विषयमा २०८१/०७/१४ गते फरक निर्णय अर्थात अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५ बमोजिम लागु हुनेगरी निर्णय गरेको हुनाले सो अनुसार कार्यान्वयन गर्दा निजी विद्यालयहरुको स्वार्थ विपरित रहेको हुनाले कानुन नमान्ने भन्दै तर्क गर्दै आएको देखिन्छ । कानुनी राज्यमा कानुन मान्दिन भन्नु लज्जास्पद विषय हो । उपमहानगरद्वारा पनि यस विषयमा पालिकाको शिक्षा ऐनमा र सम्बन्धित कानुनहरुमा स्पष्ट व्यवस्था नसमेट्नु गम्भीर लापरवाही गरेको बुझिन्छ । 

       विवादको क्रममा संघर्षको मैदानमा को-को हुन् ? विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरु ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था कार्यन्वयन गराउनका लागि निरन्तर बहस तथा पैरवी गर्दै आइरहेको छ । विशेषत् ने.वि.संघ धनुषा सडक संघर्षमा समेत हुमिसकेका हुन् ।

        तर, हालसम्म विद्यार्थी नेताहरु समेत सडक आन्दोलन मै जिन्दावाद मुर्दावाद गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ । हुन् त् जिन्दावाद मुर्दावाद गर्दा फोटो भिडियो खिचेर म पनि नेता भए भन्ने- सस्तो लोकप्रियता कमाउने सजिलो विधि हो । निन्द्रामा रहेको सम्बन्धित निकायहरुलाई उठाउन र यस विषयमा जिम्मेवार बनाउनको लागि हालसम्म रचनात्मक बहस पैरवी कसैले गरेको देखिदैन ।

        आन्दोलनरत्त युवाहरुलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन सक्रिय देखिए पनि वर्तमानका साझेदार र भविष्यको कर्णधार (जो भोलिको नेतृत्व हुन्) उहाँहरुको भविष्यसँग खेलबाड गर्दै PABSON, NPABSON र HISSAN ले गैर-कानुनी ढंगले विद्यालयहरु बन्द गरेको खुल्लाउन केहि पहल नहुनु सबैको लागि दुर्भाग्य हो । यसरी गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाका प्रमुखहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा यथाशिर्घ नियन्त्रणमा लिई कानुनि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्छ ।