स्वास्थ्य सेवा समायोजन विरुद्ध आपत्ति : स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन द्वारा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन

राष्ट्रिय आवाज

जनकपुर, जेठ १४ — प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन, २०८१ को संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल अन्तर्गतको हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल,मधेश प्रदेश कार्यसमितिले विरोध जनाएको छ। संघले संशोधनको विरोधमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मदन भुजेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

संघको दाबी अनुसार, प्रस्तावित संशोधनले सीमित समूहका कर्मचारीलाई "एकपटकको लागि तह वृद्धि" दिने तयारी गरिएको छ, जसले अन्य स्वास्थ्यकर्मीको हक, हैसियत र योग्यता माथि अन्याय पुग्नेछ।

"संशोधनले योग्य लाई मात, कम योग्यतालाई प्रमोशन"

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ — “१५ महिने तालिम लिएर चौथो तहमा प्रवेश गरेका AHW/ANM हरू, तीन वर्षे अध्ययन गरेर आएका HA र स्टाफ नर्स भन्दा वरिष्ठ बन्ने अवस्था आउँछ, जसले शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमताको अवमूल्यन गर्छ।”

संघले संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, नियमावली २०५५, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ को सन्दर्भ दिँदै "अधिकतम २ तहसम्म मात्र स्तरवृद्धि गर्न मिल्ने" व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रस्तावित संशोधनले सो सीमालाई तोड्ने भएकाले यसले कानूनी मर्म र मर्यादा विपरीत हुने दाबी सुरेश कुमार रोहिता केन्द्रिय सचिव एवम् महासचिव मधेस प्रदेश, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल द्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

"योग्यता बिना तह वृद्धि?"

संघको तर्क छ — जब SLC वा TSLC स्तरका कर्मचारीलाई तह वृद्धि दिइन्छ भने, स्नातक तह अध्ययन गरेका हजारौं स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार हुने खतरा बढ्नेछ।

“जब योग्यता विना तह दिइन्छ, तब योग्यता अध्ययन गर्नेहरूको भविष्य के हुनेछ?” — ज्ञापनमा प्रश्न उठाइएको छ।

संविधान र ऐन विपरीतको प्रयास

संघले प्रदेश सरकारले ल्याएको संशोधन संविधान, संघीय ऐन, प्रदेश निजामती ऐन तथा अन्य प्रदेशका ऐनहरू सँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ।

“समायोजनको नाममा एकपटकको तह वृद्धि गरिदा, सांसद बाट पारित ऐनको भावनाविपरीत कार्य हुने देखिन्छ,” ज्ञापनमा उल्लेख छ।

विरोधमा उत्रने चेतावनी

संघले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिएको छ — “यदि प्रदेश सरकारले संशोधन अगाडि बढायो भने हामी विरोधमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं। त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्नेछ।”

संघले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समावेशी, न्यायोचित र योग्यता आधारित नीति निर्माणको माग गर्दै संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णयमा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।