जनकपुर रेडक्रस र आँखा अस्पतालमा बेथिति, नागरिक समाज आन्दोलनको तयारीमा

राष्ट्रिय आवाज 

जनकपुरधाम, जेठ २२ गते 

जानकी आँखा अस्पताल जनकपुरधाममा देखिएको अनियमितता र कमीकमजोरी सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुमा असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक समाज, अस्पतालका पूर्वकर्मी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवाहरूले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूमा पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री रामसिंह यादव, नागरिक अगुवा जीवनाथ चौधरी, सुरेन्द्र यादव, धिरेन्द्र कुमार, संजय प्रसाद साह सहित विभिन्न दलका नेता र समाजसेवी रहेका छन्। उनीहरूले प्रदेश सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि अझैसम्म कुनै कदम नचालिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

*छानबिन समिति बने पनि निष्कर्ष थन्कियो

कुनै महिनाअघि अस्पतालमा देखिएको आन्तरिक बेथिति, मनोमानी र वित्तीय अनियमितता विरुद्ध आन्दोलन तथा धर्ना भएको थियो। त्यसपछि मधेश प्रदेशका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहको पहलमा गत साउन १३ गते सर्वपक्षीय बैठक बसेर डा. प्रमोद कुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले अस्पतालको संरचना, आर्थिक कारोबार, मानव संसाधन व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो। छानबिन प्रतिवेदनमा अस्पतालले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुमति नलिई सञ्चालन गरिएको, राजस्व कर नतिरी सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्याएको, औषधि तथा सामग्री खरिदमा प्रक्रिया नअपनाई अनियमितता गरिएको, साथै कर्मचारी नियुक्ति तथा बर्खास्तीमा मनोमानी गरिएकोजस्ता गम्भीर आरोप उल्लेख छन्।

प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। "मुख्यमन्त्रीले हालै स्वास्थ्य मापदण्ड नपुगेका अस्पतालहरू बन्द गराउने सक्रियता देखाउनुभयो, तर आफैंले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु दुःखद हो," ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

*वर्तमान समिति भंग र कारबाहीको माग

ज्ञापनकर्ताहरूले तत्काल अस्पतालको वर्तमान सञ्चालक समिति भंग गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्न, प्रतिवेदन अनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न र अस्पतालको सम्पूर्ण संरचना सुधार गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले एक हप्ताभित्र माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएका छन्।

*रेडक्रसमा पनि अनियमितता, विरोध चुलियो

यसैबीच, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषा शाखामा विधान विपरीत सदस्यता वितरणमा रोक लगाइएको भन्दै त्यसको पनि विरोध चुलिएको छ। खुला सदस्यता वितरणमा रोक लगाउनु रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै केन्द्रबाट निर्देशन आए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले दुवै संस्थामा देखिएको गम्भीर बेथितिप्रति प्रदेश सरकारको मौनता र निष्क्रियताले शासनप्रणाली प्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको बताएका छन्।