संसदीय निगरानी तथा सार्वजनिक सुनुवाइका लागि मधेश प्रदेश सभाका माननीयहरू सँग परामर्श गोष्ठी सम्पन्न

मोनु गुप्ता /राष्ट्रिय आवाज

जनकपुरधाम, अषाढ ३ गते

मधेश प्रदेश सभाको सचिवालयको आयोजनामा, पिपल प्रोमोट सेन्टरको समन्वय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) अन्तर्गत संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा “संसदीय निगरानी तथा सार्वजनिक सुनुवाइका लागि परामर्श गोष्ठी” जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ।

गोष्ठीमा मधेश प्रदेशका सांसदहरू, विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। गोष्ठीको मूल उद्देश्य प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण प्रक्रियामा जनसरोकारका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्दै सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु रहेको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन्।

* मुख्य मुद्दाहरूको पहिचान

गोष्ठीमा उठेका प्रमुख सरोकारमा चुरे क्षेत्रको कटानीका कारण बढ्दो पानीको समस्या, मरुभूमिकरणको खतरा, स्वास्थ्य संस्थामा कमजोर सुशासन, कार्यपालिका र संसदबीचको समन्वय अभाव, कृषिसेवा केन्द्रहरूको प्रभावकारिता, शहरी फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती र महिला हिंसाका बढ्दो घटना प्रमुख थिए।

* प्राथमिकतामा परेका विषयहरू

छलफलपछि चुरे संरक्षण, प्रादेशिक अस्पताल सेवामा निगरानी, कृषिसेवा प्रणालीमा सुशासन तथा महिला हिंसा र लागुपदार्थ दुव्र्यसन न्यूनीकरणलाई प्राथमिक सरोकारको रूपमा पहिचान गरिएको छ।

* कार्यान्वयन योजना

प्रदेशका चार फरक जिल्लामा चार विषयमा संसदीय निगरानी तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सहमति जुटेको छ:

प्रादेशिक अस्पताल निगरानी – महोत्तरी

चुरे संरक्षण र जल समस्या समाधान – धनुषा

कृषिसेवा प्रणालीमा पहुँच र सुशासन – सिरहा

महिला हिंसा न्यूनीकरण र दुव्र्यसन न्यूनीकरण – बोदेबर्साइन, सप्तरी

गोष्ठीले प्रदेश संसदलाई नीतिगत निर्णयमा जनआवाज लाई सम्बोधन गर्न थप स्पष्टता र मार्गदर्शन दिने विश्वास आयोजकको रहेको छ।