शिक्षाको आधार बलियो बनाउने घोषणा सहित राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

राष्ट्रिय आवाज 

जनकपुरधाम, असार ११ गते 

जनकपुरधाममा आयोजित प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन २०८२ दस बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज बुधबार सम्पन्न भएको छ। मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सम्मेलन दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको थियो।

सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य मधेश प्रदेश शिक्षा नीति २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, शैक्षिक पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता तथा समावेशी र सीपमूलक शिक्षा प्रणालीलाई संस्थागत गर्नु रहेको छ।

* विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई शिक्षा प्रणालीमा जोडिने

घोषणापत्रको प्रमुख बुँदामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षामा ल्याएर सीपयुक्त र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसका लागि आवश्यक स्रोत, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा नीति समायोजनमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य गर्ने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।

* उद्यमशीलता र स्थानीय सम्भाव्यता जोडिने

घोषणापत्रमा मधेशका भौगोलिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै क्षेत्रीय सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ। स्थानीय सम्भाव्यता पहिचान गरी त्यसैअनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।

* विश्वविद्यालय सबलीकरण र अनुसन्धानमा जोड

मधेश प्रदेशमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सहयोग गरिने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।

यसका साथै, प्रदेशका सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई आत्मनिर्भर, व्यवस्थित र सशक्त बनाउने विषयमा साझेदारीका ढोका खोलिएको छ।

मन्त्री तिवारीको भनाइ

सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले मधेश प्रदेशको शिक्षामा आवश्यक सुधार र दीर्घकालीन रणनीतिको खाँचो औंल्याउँदै भनिन्, “जनकपुरधाममा सम्पन्न राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन मधेशको शिक्षालाई समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा मीलको ढुङ्गा सावित हुनेछ।”

उनले सम्मेलनबाट उठेका सिफारिस, सुझाव र प्रतिबद्धताहरूलाई आगामी कार्ययोजनामा समेटिने जानकारी दिइन्।

* विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागिता

दुई दिने सम्मेलनमा शिक्षाविद्, नीति निर्माता, शिक्षक संघ संस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न तहका सरकारी निकायका अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा र मिडिया प्रतिनिधिको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि संस्थागत संरचना, स्थानीय आवश्यकता, स्रोत परिचालन र नवीन प्रविधिको प्रयोगमा विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।