सार्वजनिक शिक्षालाई चुनावी घोषणापत्रको उच्च प्राथमिकतामा राख्न एनसिई नेपालको अपिल

मोनु गुप्ता

जनकपुरधाम , माघ १७ गते

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (National Campaign for Education Nepal – NCE Nepal) ले सार्वजनिक शिक्षालाई राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्रको उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। एनसिई नेपालका अध्यक्ष लव राज ओलीको अध्यक्षतामा आयोजित प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा उक्त अपिल गरिएको हो।

“निःशुल्क, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ। राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षा सवालको प्राथमिकता किन?” विषयक छलफल कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, शिक्षा कर्मी,मानव अधिकारकर्मी,पत्रकार तथा सामाजिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम Education Out Loud Advocacy & Social Accountability (GPE) को सहयोगमा सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तथा विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक गतिविधिको सन्दर्भमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि बहानामा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन सबै पक्षलाई गम्भीर र जिम्मेवार हुन आग्रह गरे। साथै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षाका सवालहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न अपिल गरिएको छ।

यही फाल्गुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएसँगै देश निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै, एनसिई नेपालले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने ऐतिहासिक अवसर राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र मार्फत सृजना हुन सक्ने बताएको छ।

कार्यक्रममा शिक्षा केवल सामाजिक क्षेत्रको विषय मात्र नभई लोकतन्त्रको आधार, सामाजिक न्यायको मेरुदण्ड र दिगो विकासको प्रमुख स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई चुनावी एजेन्डाको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

एनसिई नेपालले नेपालको संविधानको धारा ३१, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (SESP) तथा दिगो विकास लक्ष्य–४ (SDG-4), बालअधिकार महासन्धि (CRC), ICESCR, UNESCO Education 2030 लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रमुख राजनीतिक औजार घोषणापत्र भएको स्पष्ट पारेको छ।

कार्यक्रममार्फत एनसिई नेपालले सबै राजनीतिक दलहरूलाई निम्न प्रमुख बुँदाहरू आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरेको छः

शिक्षामा वित्तीय लगानी वृद्धि गर्दै GDP को ४–६ प्रतिशत र कुल बजेटको १५–२० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्ने,समता, समावेशिता र पहुँच विस्तारका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ,विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षा प्रणालीमा ल्याउन वैकल्पिक तथा लचिलो शिक्षा व्यवस्था गर्ने ,गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने ,शिक्षक व्यवस्थापन, पेशागत सुरक्षा र मर्यादा सुनिश्चित गर्ने,न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार सहित सुरक्षित, बालमैत्री विद्यालय निर्माण गर्ने,अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ,कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल जारी गर्ने,शिक्षामा बढ्दो निजीकरणको प्रभावकारी नियमन गर्ने,एनसिई नेपालले देशभर क्रियाशील ५०८ भन्दा बढी सामाजिक संस्थाहरूको साझा सञ्जालका रूपमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार प्रति दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्दै घोषणापत्रमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन सबै राजनीतिक दलहरू लाई पुनः आग्रह गरेका छन।