५० करोड सम्मकाे उद्योगकाे दर्ता र नियमन अधिकार प्रदेशलाई दिन जोडदार माग

दिपक श्रेष्ठ मण्डल

जनकपुरधाम 

मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री माननीय कनिष पटेलले संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरूमा आवश्यक पहलका लागि औपचारिक पत्र बुझाउनुभएको छ।

मन्त्री पटेलद्वारा बुझाइएको पत्रमार्फत संघीय कानुनअनुसार प्रदेश सरकारलाई दिइएको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र औद्योगिक व्यवस्थापनलाई प्रदेशमै केन्द्रित गर्न विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको छ। पत्रमा संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ४ तथा उपदफा (२) अनुसार उद्योग दर्ता, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमार्फत प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेश औद्योगिक व्यवस्थापन ऐन, २०७७ अनुसार उद्योग दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कार्य प्रदेशबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था सुदृढ गर्न माग गरिएको छ। मन्त्री पटेलले ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

पत्रमा वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा बढ्दो वातावरणीय प्रदूषणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै विशेष गरी क्रसर उद्योगहरूबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा अनुगमन तथा प्रभावकारी कारबाही प्रक्रिया लागू गर्न माग गरिएको छ। साथै, सिसरिया लगायत नदी क्षेत्रमा भइरहेको प्रदूषणको स्थलगत अनुगमन गरी दोषी उद्योगहरूमाथि कारबाही गर्न संघीय तहबाट समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउन उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित फाइल तथा अभिलेखहरू प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय पनि पत्रमा उठाइएको छ।

यसका साथै, कृषि प्रदेशको रूपमा परिचित मधेश प्रदेशमा कृषककेन्द्रित औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिँदै वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषयलाई मन्त्री पटेलले गम्भीर रूपमा उठान गर्नुभएको छ।

मन्त्री पटेलले मधेश प्रदेशको औद्योगिक विकास, वातावरण संरक्षण तथा समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रस्तुत मागहरू कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।