मधेशमा कुपोषण विरुद्ध ९ बुँदे प्रतिबद्धता सन् २०२९ सम्म ‘पोषण मैत्री प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित शिखर सम्मेलन सम्पन्न

दिपक श्रेष्ठ मण्डल

जनकपुरधाम, वैशाख ३१ गते 

मधेश प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष सहित तीन दिने ‘पोषण नीति संवाद तथा शिखर सम्मेलन’ धनुषाको लालगढमा ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोज चन्द्र न्यौपाने को अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनले स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता र समुदायमा आधारित पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत सन् २०२९ सम्म मधेश प्रदेशलाई “पोषण मैत्री प्रदेश” घोषणा गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना र बजेटमा पोषण लाई मूलप्रवाहमा ल्याउने तथा बहुक्षेत्रीय पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट बजेट कोड व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, “रक्तअल्पतामुक्त मधेश : हमरा सभक साझा संकल्प” अभियानमार्फत सन् २०३० भित्र मधेश प्रदेशमा रहेको रक्तअल्पताको दर ४० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ।

घोषणापत्रमा स्थानीय रैथाने तथा पोषणयुक्त खाद्यवस्तुको प्रवर्द्धन गर्दै विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई थप स्वस्थ र पोषिलो बनाउने, परिवार केन्द्रित अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ।

यस्तै, प्रदेशको समग्र पोषण अवस्था सुदृढ बनाउन परिवार केन्द्रित स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम र डिजिटल फ्यामिली हेल्थ फोल्डर कार्यान्वयन गर्ने, पौष्टिक बाल आहार उत्पादन तथा पोषण पुनःस्थापना केन्द्र र बहिरंग उपचार केन्द्र विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले जोखिममा रहेका घरधुरीको पहिचान गरी खाद्य सहायता परिचयपत्रका आधारमा स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक खाद्य बैंक वा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तथा बालपोषण भत्ता वृद्धि गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको घोषणापत्र मधेश प्रदेश सभामुख रामआशिष यादवले वाचन गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख यादवले खाद्यान्न उत्पादनका हिसाबले मधेश प्रदेश समृद्ध भए पनि कुपोषणको अवस्था भयावह रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउँदै सुपोषित प्रदेश निर्माणका लागि सबै तहबाट इमान्दार प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादव ले प्रदेशका गर्भवती महिलामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा रक्तअल्पता देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पाँच वर्षमुनिका २९.३० प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणबाट प्रभावित छन्।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिकी सभापति रुपा यादव, विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधि, अर्थविद् डा. भोगेन्द्र झा, डा. शोहन साह, जनस्वास्थ्यविद् विजय कुमार झा, डा. शिला मिश्र तथा निलारम्भ अधिकारी लगायतले पोषण सुधारका लागि बहुक्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभएको थियो।