आवधिक योजनाका आधारका बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री सिँह

जनकपुरधाम, सोमबार १४ असोज 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिँहले आवधिक योजनाका आधारमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन भए प्रदेश विकासका पक्षमा सकारात्मक एवम् सार्थक परिणाम प्राप्त हुने बताएका छन् । उनले योजना अनुरूप बजेट विनियोजन गरिनु आर्थिक कार्यविधि सम्मत हुनेहुँदा बजेट तर्जुमा गरिरहँदा आवधिक योजनालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित मधेश प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२–२०८५÷२०८६ को परिमार्जित मस्यौदा उपरको छलफलमा मुख्यमन्त्री सिँहले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् । 

उनले आवधिक योजना पारित भएपछि त्यसमै टेकेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै छलफलक्रममा आवश्यक र उचित विषय समाविष्ट गरी योजनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बताए । 

उनले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदासम्म प्रदेश सरकार आफैँले सातआठ हजारको सँख्यामा प्रहरी भर्ना गर्ने विषय, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अझ पालिकालाई केन्द्रित गरी नमुना विद्यालय स्थापना गरी आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरवृद्धि गर्ने प्रयास र मधेश विश्वविद्यालयबाट छोटो अवधिको व्यावसायिक तथा सीपमूलक शिक्षा उपलब्ध गराउने विषयलाई समेत आवधिक योजनामा समेट्नुपर्ने बताए । 

मुख्यमन्त्री सिँहले पूर्णतः औद्योगिक वातावरण सिजना गर्न बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई औपचारिक रूपमै घोषणा गरिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले नै गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्थाका बारेमा बुझ्ने काम भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रत्येक जिल्लाका उपयुक्त स्थानलाई करिडोरका रूपमा घोषणा गरी विकसित गरिने जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘बाढी बस्तीमा नपसी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएझैँ अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा बस्ती विकास भइरहेको छ । यसले पनि उद्योग कलकारखाना सञ्चालन प्रभावित भएका छन् । त्यसैले कानुनी रूपमै औद्यौगिक करिडोर घोषणा गरी अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ ।’

उनले प्रदेशमा उद्योगधन्दा स्थापना गर्न जग्गाको उपलब्धता, अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा कर सहुलियतलगायतका विषयमा निजी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरी प्रोत्साहित गर्न सक्ने विषयमा समेत गम्भीर गृहकार्य गरिनुपर्ने बताए । 

समृद्ध मधेश, आत्मनिर्भर र सुखी मधेशी भन्ने दीर्घकालीन सोचका साथ मस्यौदा गरिएको आवधिक योजनामा समृद्धितर्फ सर्वसुलभ र उत्थानशील पूर्वाधार, मानवपूँजीको निर्माण र उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको वृद्धि, पूर्वाधारको विकास, सम्पदा र सँस्कृतिमा आधारित पर्यटन, वित्तीय पहुँचमा सुनिश्चितता आदि सूचक राखिएका छन् । 

त्यस्तै आत्मनिर्भरतर्फ कृषि, पशुपक्षी र मत्स्यजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, लागतमा न्यूनीकरण, कृषिको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारी, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सूचक छन् । 

यसैगरी आवधिक योजनाको सुखीअन्तर्गतका सूचकमा परिस्कृत र मर्यादित जीवन, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वच्छ र सन्तुलित वातावरण, सुशासन, रोजगारी र स्वरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ र समान पहुँच राखिएका छन् । 

कृषिमा सबलीकरण, उच्च मानव विकास सूचकांकको प्राप्ति र सम्मानजनक रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ बनाइएको आवधिक योजनामा कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्नु, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाको विकास गर्दै रोजगारीको अवसर तथा सामाजिक न्याय कायम गर्नु, उद्योग, पर्यटन र बजार प्रवद्र्धन गर्नु र विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै वन, वातावरण, जलाधार तथा जैविक विविधताको संरक्षण एवम् सम्वद्र्धन र जलवायु अनुकूलन गर्नु उद्देश्य रहेको छ । 

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले दीर्घकालीन सोचको शीर्षकमा हेरफेर गरी आत्मनिर्भर मधेश, समृद्ध र सुखी मधेशी राख्नुपर्ने बताउँदै यसले मधेश प्रदेशको सङ्घीयता अनुदानमा नभएर आत्मनिर्भरतामा आधारित हुने दृष्टिले कार्य अघि बढ्ने बताए ।

उनले योजनामा कृषिको यान्त्रिकीकरणभन्दा वैज्ञानिक कृषिको कुरा गर्न उपयुक्त हुने औँल्याए । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जर्नादन सिँह क्षेत्रीले आवधिक योजनामा चुरे, नदी र चराका कुराहरू अटाउनुपर्ने बताए । उनले कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका नयाँ प्रविधिमा आधारित योजना अघि बढाउन अध्ययन कार्य समेत आवधिक योजनाको हिस्सा बन्नुपर्ने उल्लेख गरे ।      

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र पर्सा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत पर्यटन विकास लगायतका विषय आवधिक योजनामा समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले मधेश प्रदेशका विभिन्न साँस्कृतिक परम्परा समेतबाट प्रदेशले लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गरे । 

छलफलमा शिक्षा तथा सँस्कृति मन्त्री रानी शर्मा, श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशलकिशोर राय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवलगायत सहभागी थिए ।