प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने जसपा 'बहुमत सांसद'को निर्णय

वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा बहुमतले लुम्बिनीका ४ जना प्रदेश सांसदलाई कारबाही र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।

यसअघि जसपाका नेताहरुबीच केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने विषयमा नै विवाद देखिएको थियो । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले बैठक बोलाउन माग गरे पनि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले अस्वीकार गरेका थिए । मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालै कार्यकारिणी बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका थिए । ठाकुरले बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारीमा भट्टराई-यादव पक्षकै बहुमत छ । त्यस्तै जसपामा हाल कायम रहेका ३२ सांसदमध्ये १८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको पनि एक नेताले बताए । जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७/१७ सांसद थिए । तर दुवै पक्षका एक-एक जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए । अहिले पूर्वसमाजवादी पार्टी पक्षमा १८ जना सांसद रहेको र कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा त्यो संख्या बढ्ने पनि ती नेताले दाबी गरे ।

वैशाख १४ गते बसेको भनिएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकको निर्णयमा २६ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ । पार्टी एकीकरणका क्रममा तत्कालीन राजपाका २६ र समाजवादीका २५ जना गरी ५१ सदस्यको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो । बैठकमा अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवका साथै वरिष्ठ नेता अशोककुमार राई, रमेशप्रसाद यादव, सुनीलकुमार झा, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, हिसिला यमि, रेणुकुमारी यादव, रकम चेम्जोङलगायतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । पूर्वराजपाको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका महिन्द्रराय यादव पछिल्लो समय यादव पक्षमा पुगेका छन् । बैठकको माइन्युटमा यादवको समेत हस्ताक्षर रहेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवसहित उनको पक्षमा तीन सदस्य छन् ।